Driving UBER is Addictive

If you like driving and going around the city, driving UBER might become an addiction.

Such is the case for me.

I recently moved to San Jose California, and while I am still searching for a full time job in EE, I decided to driver UBER.

I finished my first month today. Here is a snapshot of my earnings from one of the weeks.

That week was the highest earning week of my young driving career. The following week, I actually broke this record with $1100+ weekly earnings.

Not bad at all.

I like to drive Mon-Fri 12 noon - 8pm . Day to day, the earnings vary up to 20% even with the same number of hours.

I am learning how to make the highest earning for each hour I drive. If you're smart, I feel like you can make $30+/hr on average - with the bonus off course.

Last week, I did just that.

 I haven't tried driving UBER & LYFT at the same time. But I see many people with both stickers in their cars. I don't know how much more those drivers make.

So, what do I mean by driving smart?

Well, it includes driving in the right hours of the day, often being at the right place after drop-off thus reducing wait times, willing to take risks, etc, etc.

If you want to driver UBER, and need more information on how to get started, you can email me at ypoudel at gmail dot com.

जय कुलमान !!

कुलमानको करामतः हिउँदमा पनि बर्षाकै बराबर बिजुली, राजस्व ह्वात्तै बढ्यो

गत भदौमा प्रशस्त बर्षा भएका कारण बिजुलीको उत्पादन सबैभन्दा उच्च बिन्दूमा थियो । त्यो महिना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकलाई ३९ करोड ९६ लाख युनिट बिजुली बेच्यो । असोजको सुरुवातमा प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आए ।

कुलमानले लोडसेडिङ त हटाए नै, पुसमा पनि उनले बर्षायाम बेचिएको बराबर नै बिजुली उपभोक्ता माझ पुर्‍याए । यसरी बिजुलीको राजस्व बढाएर कुलमानले घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने पथमा उन्मूख गराएका छन् ।

पुसमा प्राधिकरणले ३९ करोड २३ लाख युनिट बिजुली ग्राहकसमक्ष पुर्‍याएको देखिन्छ, जुन वर्षकै अधिकतम् बिजुली उत्पादन हुने भदौ महिनाको भन्दा थोरै मात्रै कम हो ।

गत वर्षहरुमा हिउँद सुरु भएपछि यति धेरै बिजुली ग्राहककोमा पुग्दैनथ्यो । यो वर्ष भने कुलमानले कसैगरी बिजुलीको खपतलाई धेरै ओराले लाग्नै दिएनन् ।

घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि सबै ठाउँमा लोडसेडिङ घट्यो । काठमाडौंसहित पोखरा र चितवनमा पनि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा नै भइसक्यो ।

कुलमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनेपछि स्पष्ट रुपमा देखिने गरी धेरै कामहरु गरे । तर, उनले गरेका राम्रा काम सबै पर्दा बाहिरमात्रै छैनन् । उनले प्राधिकरणभित्र पनि सुधारका धेरै प्रयासहरु गरेका छन् ।

कुलमानको प्रयासबाट नै प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि ह्वात्तै उकालो लागेको छ । कुलमानले लोडसेडिङ हटाउन गरेको बिजुलीको कुशल व्यवस्थापनले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था उकालो लागेको हो ।

पुससम्म २१ अर्ब राजश्व

चालु आर्थिवर्षको साउनदेखि पुससम्मको प्राधिकरणको राजश्व हेर्ने हो गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा निकै उच्च देखिन्छ । प्राधिकरणले २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर महसुल उठाएको छ । गत वर्ष यो समयमा राजस्व उठ्ने दर योभन्दा निकै न्यून थियो ।

यो वर्ष प्राधिकरणले पुससम्म कुल बेचिएको बिजुलीमा झण्डै ९७ प्रशित महशुल समयमै उठाएको छ । प्राधिकरणले पुससम्म २२ अर्ब ३१ करेड रुपैयाँ बराबरको बिजुली बेचेको थियो ।

प्राधिकरणले पुससम्म गतवर्षको भन्दा धेरै रकमको बिजुली बेचेको छ भने राजश्व पनि गतवर्षको पुससम्मभन्दा बढी उठाएको छ ।

राजश्व धेरै उठ्नुको कारण हो, प्राधिकरणले धेरै परिमाणमा बिजुली बेच्नु । गत वर्षहरुमा लोडसेडिङ गराएर बिजुलीको खपत न्यून गराइन्थ्यो । उपलब्ध बिजुली पनि कमिसनका लागि डेडिकेटड फिडरमा दिने र धेरै बिजुली चोरीका लागि प्रयोग हुने गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।

तर, यो वर्ष बिजुली निरन्तर आपूर्तिको प्रयास हुँदा पुसससम्म नै प्राधिकरणले २ अर्ब ३० करोड युनिट बिजुली बेचेको छ । जुन, गतवर्षको भन्दा निकै उच्च हो । कुलमान आएपछि प्राधिकरणमा ब्यालेन्स सीटमा नै ठूलो उपथपुथल आएको छ ।

प्रतियुनिट राजश्व पनि बढ्यो

पुसमा प्राधिकरणको प्रतियुनिट राजस्व १० रुपैयाँ पैसामा पुगेको देखिन्छ । प्राधिकरणका विभिन्न ग्राहककका लागि प्रतियुनिट राजस्व फरक-फरक तय गरेको छ ।

एक युनिट बेच्दा समग्रमा प्राधिकरणले कति रुपैयाँ राजश्व पाइरहेको छ भनेर समग्रमै हुने हिसाव प्रतियुनिट राजश्व हो । बितेको पुसमा प्राधिकरणले एक युनिट बिजुली बेच्दा १० रुपैयाँ ०४ पैसा राजस्व पायो, गत वर्षको पुसमा भने ८ रुपैयाँ ८ रुपैयाँ ८५ पैसा थियो ।

लोडसेडिङ हुने समयमा प्रतियुनिट राजश्व घट्छ भने बर्षाको समयमा धेरै बिजुली बेचिने हुँदा यो बढ्ने गर्छ । तर, यो वर्ष हिउँदमै पनि प्राधिकरणको एक युनिट बराबर उठ्ने राजश्वमा खासै फेरबदल आएन ।

सबैभन्दा बढी बिजुली उत्पादन सम्भव हुने भदौमा १० रुपैयाँ ६ रुपैयाँ प्रतियुनिट राजस्व थियो । त्यसपछि कुलमान नेतृत्वमा आए र सुख्खायाम पुसमा आइपुग्दा पनि उनले प्रतियुनिट राजश्व १० रुपैयाँ ४ रुपैयाँ नै कायम गराएका छन् ।

पुससम्म एउटा ग्राहकले महिनामा औसतमा १२ सय ७४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने अवस्था छ । गत वर्षको पुसमा यो राजस्व रकम ८ सय ७९ रुपैयाँ थियो ।

प्रतिग्राहकले पाए १२६ युनिट

यसैगरी पुससम्मको प्राधिकरणको प्रतिग्राहक खपत युनिट अर्थात एउटा ग्राहकले महिनाभर खर्च गर्ने युनिट पनि बढेको छ । प्राधिरकणले अधिकतम् बिजुली उपलब्ध गराएकाले नै ग्राहकले खपत गर्ने बिजुलीको युनिट बढेको हो ।

गतवर्ष पुसमा एउटा ग्राहकले औसतमा ९९ युनिट खपत गर्थे भने यो वर्ष त्यो बढेर १२६ युनिट पुगेको छ ।

कुलमान प्राधिकरणमा आउनुअघि साउन महिनामा यो १२७ मा थियो । साउनमा धेरै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले प्रति ग्राहकको खपत स्वतः बढ्ने गर्छ । तर, पुससम्म पनि कुलमानले प्रतिग्राहकको खपत युनिटलाई निकै ब्यवस्थापन गरेर १२६ युनिटमा कायम गर्न सफल भएका छन् ।

प्राधिकरणले पुससम्म घरेलु ग्राहकबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ १६ पैसा राजश्व असुलिरहेको छ । गतवर्ष पुसमा यो राजश्व दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३ पैसा थियो ।

यसैगरी गत वर्षको पुसमा औद्योगिक ग्राहकबाट ग्राहकबाट प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसा राजश्व उठाउन सकेेको प्राधिकरणले यो वर्ष ९ रुपैयाँ ९९ पैसा राजश्व उठाएको छ ।

अन्य धेरै प्रकारका ग्राहकबाट पनि प्राधिकरणले गत वर्षको भन्दा प्रशस्तै राजस्व उठाएको छ ।

Source: onlinekhabar.com

Onsite Job interview

In Silicon Valley, an electrical engineer with eight years of experience, but almost three years of recent gap in his career, is struggling to land a job. It's been three months and the search continues.

That engineer is none but yours truly.

Last week, I had a phone interview with Sandisk, a company that is a competitor of my previous employer, Micron Tech. The requirement for the position had a nice fit with my qualification. So, one of the colleagues who happen to work at Sandisk managed to forward my resume to the HM (hiring manager).

I got selected for a phone interview. And, next week, I have a chance to land this job. The company has invited me for an on-site.

So, I have been drinking (coffee), studying, and drinking again. Because, honestly, I am so sick of looking for a job. If I don't get this job, I don't know what'll happen next. I don't even know how we can afford after-school care for Yahvie, which we have promised her starting next month.

Lately, financial insecurity has been a serious topic in my life. I have never been so broke, never felt so helpless financially, and never put off so many things because I don't have $$. The chasm of poverty is almost sickening.

I am writing this during my study break. I know I am a bit slow to update my blog in the month of Feb. That's because I am busy preparing for the interview. Once I land a job, I will continue to write, and more frequently.

Till then...

कुलमानको कडा जवाफ

औद्योगिक विकासका लागि विद्युत विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ प्रमुख अतिथि थिए ।

उनको बायाँ उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका थिए भने दायाँ विद्युत उत्पादक एवं महासंघ, ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान थिए । उनी विद्युत महसुल निर्धारण समितिका सदस्य पनि हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ पनि मञ्चमै थिए । तीनैको प्रश्नको केन्द्रमा थिए घिसिङ ।

प्रधानले बैंकको ब्याजदर बढेकाले आर्थिक रुपमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको सम्भाव्यता सकिएको घोषणा गरे । हाइड्रो प्रोजेक्ट बचाउने हो भने आईपीपी रेट (प्राधिकरणले निजी उत्पादकसँग विद्युत किन्ने रेट) बढाउनु पर्ने बताए ।

महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले विद्युत महसुल बढाए उद्योगीको ढाड भाँचिन्छ भने । महसुल बढाउनुको साटो चोरी नियन्त्रण र व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सुझाए ।

तर, मञ्चमै रहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गुरागाईँले भने निजी उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको विद्युतको रेट नआएको गुनासो गरे ।

तीन पक्षको आ-आफ्नै इन्ट्रेस्टको मागको चेपुवामा परेका कुलमानले भने नकारात्मक कुरा नगर्न आग्रह गरे । उनले तीन पक्षलाई कडा जवाफ पनि दिए ।

कुलमानको जवाफ उनकै शब्दमाः

एकातिर विद्युतको महसुल बढाउनै हुँदैन भन्नुभएको छ । अर्कोतिरबाट मेरो रेट नै आएन भनिरहनु भएको छ । अर्को रेगुलेटरी बडीबाट हुनुहुन्छ । उहाँले पनि उद्योगको रेट बढाउनु हुँदैन तर, आईपीपी को रेट बढाउनै पर्छ नत्र हाइड्रो पावर सिध्दिन्छ भनिरहनुभएको छ । अब मैले के गर्ने होला ?

यति हुँदाहुँदै पनि मेरो कुरा के हो भने जलविद्युत क्षेत्र निराशाजनक छैन, उत्साहजनक नै छ । सकारात्मक संकेतहरु आएका छन् । उद्योग पनि यहाँ भनिएजस्तो निराशाजनक स्थितिमा पुगेको छैन । निजी जलविद्युत लगानीकर्ताहरुका लागि पनि स्थिति उत्साहजनक नै छ ।

उहाँले के हिसावले भन्नु भो, त्यसको विश्लेषण छुट्टै होला । तर, मैले बुझेअनुसार विद्युत प्राधिकरणमा आईपीपीबाट जुन पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) भइरहेको छ, जुन दरमा निवेदन दर्ता भइरहेको छ र, जसरी विभिन्न आयोजनाहरुमा काम भइरहेको छ, नेपालकै इतिहासमा यो भन्दा उत्साहनजक अवस्था कहिल्यै थिएन ।

विद्युत प्राधिकरणले करिव ३ हजार मेगावाटका प्रोजेक्टहरुको पीपीए गरिसकेको छ । करिव १,८०० मेगावाट बराबरका प्रोजेक्टको त फाइनान्सियल क्लोजर नै भइसकेको छ भने थप १५०० मेगावाटका प्रोजेक्टहरुमा काम भइरहेको छ । तामाकोशी, चिलिमे लगायतका प्रोजेक्टहरुको उत्पादन हिसाब गर्दा आगामी ३ वर्षभित्र १,२०० देखि १,५०० मेगावाट विद्युत उपलब्ध हुनेछ । आईपीपीका प्रोजेक्टहरु यति राम्ररी अघि बढेका छन् कि यो वर्षमात्रै १०० देखि १५० मेगावाट विद्युत थप हुने अवस्था छ ।

त्यसैगरी अर्को वर्षदेखि हरेक वर्ष १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत हाम्रो सिस्टममा थप हुँदै जानेछ । सरकारलाई जम्मा ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी बनाउन ७/८ वर्ष लागेको थियो । अहिले हरेक वर्ष २०० मेगावाट आउने अवस्था बनेको छ । यो भन्दा राम्रो के हुनसक्छ ?

त्यसैले सबै नराम्रो छैन, सकारात्मक कामहरु पनि भएका छन् । तपाईहरुले हुन नसकेका कुरा गरिराख्नु भएन, भएको कामलाई त भयो भनेर भन्नुस् ।

ऊर्जा संकट निवारण विधेयक बनेको छ, यसमा मेरो पनि इन्पुट थियो । यो-यो गर्नुपर्छ, नभए पावर सेक्टर अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीले ऊर्जा संकट निवारण अवधारणामै भनेका थियौं । ती विषय करिव-करिव लागू भइसकेको छ । तर, अहिले आएर यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भन्नुहुन्छ । भएन, भएन मात्र होइन, भएका कुुरा पनि भन्ने गरौं ।

पहिलो कुरा, ‘टेक एण्ड पे’ (प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र निजी उत्पादकबाट विद्युत किन्ने) र ‘टेक अर पे’ (प्राधिकरणले विद्युत नचाहिएको बेला पनि निजी उत्पादकलाई सम्झौता अनुसार रकम तिर्ने व्यवस्था) छ । ‘टेक अर पे’ लागू गर्ने भनेर ऊर्जा संकट निवारण अवधारणामा पत्रमा आएको थियो । ऊर्जामन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ र विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले पनि निर्णय गरिसकेको छ । यसबारे तपाईहरुले बोलिदिनुपर्‍यो, भएन भन्ने मात्र होइन ।

निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको करिव ७०० मेगावाटको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’को अवधारणामा भएको थियो । तर, हामीले यो अवस्था धेरै रहन सक्दैन भनेर सबैका लागि ‘टेक अर पे’ लागू गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं ।

यो मात्र होइन, नेपालको हाइड्रो पावरमा क्यू (न्यूनतम उत्पादन कति प्रतिशतसम्म झार्न सक्ने अनुमान)-४०, क्यू-६०, क्यू-७०, क्यू-२५ कुन लेभलमा डिजाइन गर्ने भन्ने हामीले तोक्ने होइन । यदि डेभलोपर आउँछ भने अहिलेसम्म क्यू-४० को मात्र पीपीए गर्ने अवस्था छ ।

तर, यसपाली हामीले नेपालको स्रोतको अधिकतम उपयोग होस् भनेर ‘टेक अर पे’ को बाबजुत पनि यदि कुनै डेभलोपरले क्यू-४० भन्दा तल क्यू-२५ को पनि प्रोजेक्ट बनाउँछ र बन्छ भने ‘टेक एण्ड पे’का आधारमा विद्युत किन्छौं ।

र, यदि विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो विद्युत चाहिएन भने डेभलोपरले अनुमति लिएर बेच्छ भने हामी विहिलिङ चार्ज (ट्रान्समिसन लाइन उपयोग गरे वापतको शूल्क) लिएर दिने । यो भन्दा ठूलो निर्णय के हुन्छ ?

अर्को कुरा, होइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (घोषणा गरेअनुसार विद्युत उपलब्ध गराउन नसक्दा लाग्ने शुल्क)को कुरा बारम्बार उठाउनु भएको छ । हामीले कुनै पनि कम्पनीले अर्को महिना मेरो आयोजनाबाट यति विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर घोषणा गरौं भनेका छौं । इन्स्टल्ड क्यापासिटी १०० मेगावाट छ भने कम्तिमा ५० त आउँँछ भनेर भनौं । ५० भन्दा पनि कम आउँछ भने त्यो प्रोजेक्ट किन बनाउने ?

यदि ५० भन्दा पनि कम भयो भने पनि पेनाल्टी लाग्दैन । यसको अर्थ पेनाल्टी नै लाग्दैन भनेको हो । यो सबै छलफलबाट तय भएको हो । तर, अहिले आएर हुँदैन भन्नुहुन्छ । पेनाल्टी लाग्दैन, निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको नियमनकारी निकाय छैन भन्दैमा जे पायो त्यही त गर्न पाइँदैन । बैंक फाइनान्सका लागि १०० मेगावाट देखाउने, अनि ३० मेगावाट आउने गरी डिजाइन गर्न त पाइँदैन । हामीले केही भएपनि अनुगमन गर्छौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई कति इनर्जी चाहिन्छ, लेऊ भनेर लिखित रुपमा नै भनेका छौं । मलाई भोलि १ वर्षपछि यति चाहिन्छ भनेर उद्योगीहरुले घोषणा गर्नुपर्छ । उद्योगीहरुले त्यति भनेपछि निजी उत्पादकहरुले १०० मेगावाट आउने ठाउँमा ५० पनि दिनु भएन भने त मैले लोडसेडिङ गर्नुपर्छ । त्यसैले इनर्जी कमिटमेन्ट गम्भीर विषय हो । अन्यत्र भए प्रतिवद्धता अनुसार विजुली दिएन भने पेनाल्टी लगाउने मात्र होइन, आयोजना नै सिज गर्छ ।

अर्को, उहाँहरुले रेटको कुरा गर्नु भएको छ । ७ रुपैयाँ र ४ रुपैयाँ ८० पैसा रेट छ । यसमा २० प्रतिशत थपिएको छ । पहिला पीपीए भएको प्रोजेक्टमा पनि थप गर्नुपर्ने भन्ने उहाँहरुको माग छ । कुनै जमानामा निर्णय भएको रहेछ, जसमा नेपाल सरकारले सहुलियत दिएमा गर्ने भन्नेछ । मेरो विचार दिनुपर्छ भन्ने हो तर, अर्थ मन्त्रालयले रोकिदियो । अहिले मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय भयो भने हामी दिन तयार छौं ।

जहाँसम्म डिमाण्डको कुरा छ, उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायत सबैलाई हामीले लेखेर नै दिएका छौं कि आगामी ५ वर्षसम्म कहाँ-कहाँ कति विद्युत आउँछ । हामीलाई यति डिमाण्ड हुन्छ भन्ने मात्र होइन, कुन ठाउँमा भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ किनकी सबस्टेशन, ट्रन्समिसन लाइनको कुरा छ । शिवम सिमेन्टबाट नवलपरासीमा ५० मेगावाटको डिमाण्ड आएको छ, अरुको पनि डिमेण्ड आएको छ । र, सबैलाई हामीले स्वीकृति दिएका छौं ।

लोडसेडिङ मुक्त अभियानमा उद्योग क्षेत्रले सहयोग नै गरेको छ । अहिले हामीले विहान पनि लाइन काटेका छौं । पिक पुग्दैन, मिनिमम आइसक्यो, त्यसैले ४/५/६ घन्टासम्म होला । तर, हामी छिट्टै यसलाई घटाउँदैछौं । कुसाहा-कटैया र रक्सौल-परावानिपुरको ट्रान्समिसन लाइनको काम यो हप्ता सकिन्छ । यो भएपछि उद्योगलाई पनि धेरै लोडसेडिङ गर्नु पर्दैनहोला ।

(प्राधिकरण प्रमुख घिसिङको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

Source : onlinekhabar.com

Will India buy Nepal's Hydro power ? PM says we don't care...

PM inaugurates 220 KV transmission line. Photo source: onlinekhabar.com Photo edit: yours truly

The prime minister of Nepal, Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda' said we should think beyond India for Nepal's hydro electricity market. Thus, the hydro power development work should continue, without hesitation.

What I know is .....

India is one of 100+ countries that signed Paris Climate deal of 2015, popularly known as Paris agreement, that is designed to curve the global CO2 emission.
China, US, and almost all the big economy countries have signed and pledged to reduce their country's carbon footprint.

The effect can be already seen in India. PM Modi is heavily incentivizing large scale Solar Power plants. The growth over the last couple of years has been phenomenon..

Here are some of the headlines in recent years..

India Investing $1.8 Billion on Lines to Transmit Solar Power

India Attracted $14 Billion In Renewable Energy Investment In 3 Years

While India is and has been heavily relying on Coal power to meet it's explosive energy demand growth in the past, it has recently shifted slightly towards clean energy for newer capacity. (thanks to the Paris Climate deal..)

The same trend is seen in China and US and Australia.. this is happening all around the world..Clean energy is the future.

Now, when we talk about Hydro power, it is not only the cleanest form of energy (cleaner than solar power, I will explain why in next post) ) but it is also the cheapest electricity that is available.

So, if Nepal ever produced surplus hydro power that it had to export, will India say no thank you? If I am thinking like someone in power, I say that's a good problem to have...The question by then may not be whether India will buy, the question may instead be, do we have the infrastructure (transmission lines) to sell the power to India?

भारतले किन्दैन कि भनेर बिजुली उत्पादनको गति रोकिँदैनः प्रधानमन्त्री

Literal translation of the headline: 

We won't slow down our electricity production even if India won't purchase - Prime Minister

२० माघ, खिम्ती । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत नकिन्ने आशंका गरेर विद्युत उत्पादनको गति रोक्न नहुने बताएका छन् ।

खिम्ती ढल्केबर २२० केभी विद्युत प्रसारण लाइनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- ‘भारतले किन्दैन कि भनेर विद्युत उत्पादनको गति रोक्ने अभियानमा कतिपय मान्छेहरु लागेका छन, त्यस्ता भ्रमको पछि नलाग्नुहोला ।’

उनले नयाँ प्रशारण लाइन आयोजना देश विकासको कोशेढुंगा सावित हुने बताए । विश्वको ध्यान अहिले पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्नेतर्फ अघि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्लीन इनर्जी र ग्रीन इनर्जीको विकल्पमा जलविद्युत इनर्जीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबदेखि जलविद्युत आयोजनाको सँगसँगै प्रसारण लाईन निर्माणको कामलाई पनि तीब्रता दिने योजना सरकारले बनाएको उल्लेख गरे ।

‘एक दिनमै हुने काम एक महिना लगाउने चलन रहेछ । त्यसरी ठूला आयोजनाको काम प्रभावित गर्ने प्रचलन रोक्न बर्तमान सरकारले काम थालेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने ऊर्जामन्त्री, राज्यमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई आफुले आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै सहयोग गर्न पछि नपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेपालको अलग-अलग प्रसारण प्रणालीलाई एकीकृत प्रसारण लाईनको रुपमा अघि बढाएको बताए । खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनले अन्तरदेशीय बिद्युत आयात-निर्यातको सेतुको रुपमा काम गरेको उनको भनाइ छ ।

तीन वर्षमा निर्माण हुने परियोजनामा १७ वर्ष किन लाग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री शर्माले अबदेखि जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुको सर्वे डिजाईनको काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

‘अब जलविद्युत आयोजनाको सर्भे मै १० वर्ष लाग्ने दिन सकिँदैछ । अब एकवर्षभित्र सर्भे गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौं । यसबाट छिटो काम गर्न दबाव मात्रै होइन, प्रवर्द्धकलाई प्रेरणा पनि मिल्नेछ,’ शर्माले भने ।

उज्यालो अभियान कार्यक्रम देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियान मात्र नभई राष्ट्रलाई औद्योगीकरणको दिशामा अघि बढाएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियान भएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे ।

नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमले लगानीको प्राथमिकता नेपाली जनताकै हुनुपर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै उनले लगानीको दोस्रो प्राथमिकता आन्तरिक ऋण र तेश्रो प्राथमिकतामा मात्र बैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री शर्माले लालपूर्जा बिना नै सुकुम्वासी र स्याउले झुपडीमा बस्ने नागरिकले पनि बत्ती बाल्न पाउने नीति ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको जानकारी दिए ।

Source: onlinekhabar.com

नेपालको पानी जनताको लगानी - Online Form

Invest in Nepal's Hydropower - Energy Ministry

Online form where you can show your commitment for investment

I saw a banner ad on onlinekhabar.com regarding an opportunity to invest in future of Nepal's Hydropower. When I clicked on that ad, this is where it took me...It was Energy Ministry's website...

The direct link is http://www.moenonline.moen.gov.np/login

The landing page on the site was a login page, which was a bit awkward and unexpected. For someone who doesn't know what the government is up to, it may be hard to figure out what this is all about. But I am well informed on recent developments in Nepali Hydro. I didn't digress.

I got super excited, primarily because this was my first online experience dealing with Nepal's government. How cool is that? 

If you haven't read my other post on this blog, you should know that I lived in Nepal for 12 months in the year 2015. During my stay in Nepal, I had seen many long lines outside the banks and financial institutions, where people lined up for hours just to submit their form to purchase public shares each time a Hydro company was set to go public (HIDCL was probably the worst of all)

I never stood in line but I always wanted to make an investment in Hydro..

So, when I saw the same opportunity in front of me, at the convenient of my own computer screen, I jumped on it like a hungry lion on it's prey. Ok, that's an embellishment.

But, seriously, without wasting any time, I created a new account.

But before I created an account, I noticed there were couple of links at the top right of the page. 

By clicking them, I quickly found that both those links have official document from the Energy Ministry and the Minister telling you a bit more about the government's hydro campaign - the kind of information you would expect to see on a well thought landing page..

If you don't know much about this investment program, it's a good idea to spend few minutes reading both those documents..I read both..

Then, I created a new account and logged in. 

This is where it took me..a welcome page.

The welcome page didn't have much content or information. Again, that's certainly an area for improvement, although I am hopeful that will change in the near future..

I saw a link below the "स्वागत छ", and so I clicked on it. 

Note: If you look at the top right where is says NP, that's where you can switch your page between English and Nepali. By default, the setting is Nepali. I kept mine as is. 

By clicking on शेयर लगानी प्रतिबद्दताको फारम भर्नुहोस् link, it takes you to this glorious investment form.

The form looked like this....

The design of the form was simple and even responsive (meaning the form would nicely adjust to your screen size). Better than most of the online forms I have seen so far in various websites from Nepal. Great job bidhee

I filled out the form, one step at a time. The second to last step is where you review all the information you have provided, and finally, you then submit your form.

Few things you need handy while filling out..

• नागरिकता नम्बर, जारी मिति, जारी जिल्ला 
• बाजेको नाम 
• पासपोर्ट नम्बर 

If you are outside Nepal while filling out, you can enter contact details of your representative in Nepal, like your dad or brother, or sister. Someone in the family..someone you trust I guess...

Like I said, the form is simple and easy to understand. If English terminologies are easier for you to understand, make sure you switch to English version before you start..

I committed 10 lakhs. Good thing is it let's you make payments in installment over five years. Something to keep in mind when you decide how much to invest.

I distributed mine over 4 years; 3 lakhs X3 + 1 lakh in the fourth year.

Once you review all the information, go ahead and submit the form..

I didn't receive any email confirmation once I submitted..but it did show on-screen confirmation, which was good enough for now.

The whole process of filling out this Hydro investment form and submitting was very smooth. No glitches, no hiccups, easy. 

It's sad I am saying this today but considering that it is the service provided by our famously dysfunctional Nepali government, even this simple "working" form made me feel so proud in so many ways. Kudos to the Minister and the team. A light at the end of the tunnel... powered by नेपालको पानी indeed!!

I will now patiently wait and see when/if I hear anything back from the ministry regarding this. 

Just remember, what you are doing by filling out this form is just showing that you are willing to make investment through the नेपालको पानी जनताको लगानी campaign. You don't have to make any payment now. 

Hopefully the energy ministry keeps it commitment to this hydro campaign, because that's the only way I will keep my commitment to the investment.

रमाइलो समाचार - "वेबसाइट अपडेट गर्न सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई निर्देशन"

११ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हरेक सरकारी कार्यालयलाई आफ्नो वेबसाईट अपडेट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केही निकायको वेबसाइटहरु खोल्दा अध्यावधिक नभएको र पर्याप्त सूचना नदेखिएको पाइएकाले तत्काल वेबसाईट अपडेट गर्न र पर्याप्त सूचना सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीबाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्कमा रहन निर्देशन

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विभिन्न १० बुँदे निर्देशनहरु समेटेको छ । निर्देशनमा हरेक दिन वेबसाइट अपडेट गर्न भनिएको छ । यस्तै वेबसाइटलाई मोबाइल, ट्याबलेटबाट सजिलै खुल्ने र आफ्नो कार्यालयका अधिकृतस्तरसम्मका कमचारीहरुको सबै विवरण अध्यावधिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक सरकारी कार्यालयलाई सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकसँग सम्पर्कमा रहन र नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयहरु फेसबुक, ट्वीटरलगायतका पेज बनाउनुपर्ने छ र नागरिकहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने छ ।

प्रगति विवरण भिडियो बनाएर वेबसाइटमा राख्न निर्देशन

पछिल्लो समय अधिकांश सेवाग्राही सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा रहेकाले सेवाग्राहीसँगको सम्पर्क माध्यमका रुपमा सामाजिक सञ्जालको अधिकतम सदुपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने वेबसाइटहरु ‘जिओभी डट कम डट एनपी’ डोमेन मार्फत संचालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हरेक निकायले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा सम्भव भएसम्म बढीमा १० मिनेटसम्मको भिडियो समेत वेबसाइटमा हाल्न निर्देशन दिएको छ ।

२०७३ माघ ११ गते १८:१० मा प्रकाशित

Source: Onlinekhabar.com